ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।