ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ: ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 2.50% (ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਕਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਫਰੀਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਮਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
