Big Scam In Stubble Management - ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1800 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੜੱਪ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 1800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 200 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਕੀ 1800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 425 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 1800 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰ ਲਈ।