ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।