ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟੇ ਕੈਪਟਨ, 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।