ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅਖਵਾਉਣਗੀਆਂ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰ'

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰਾਂ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3,537 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਤੇ ਸ਼ਰੈਡਰ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ), ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।