Animal Farming Business: ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਨਸਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ 10, ਸੂਰ ਦੀਆਂ 5, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ 4, ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ 3, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ 3, ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ 1, ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ 1, ਬੱਤਖ ਦੀਆਂ 1 ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।