ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ..?

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ "ਪੱਲੇ ਨੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ"। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ? ਉਦਾਰਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੋਵਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਣ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੋਕ ਲਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।