ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ।