ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬੋਝ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2011 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।