Food Processing Subsidy: ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Food Processing) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿਜਨੈਸ (Agri Business) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਕਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ https://www.mofpi.gov.in/pmfme/ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 35% ਸਬਸਿਡੀ
ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਹਾਊਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਚਾਰ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ, ਜੂਸ, ਸਨੈਕਸ, ਪਾਪੜ, ਬੇਕਰੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।