ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਵੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੇ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 16,606 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9243 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।