Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 18 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣੇ 17.5 ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਥੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।