ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਡੀਜਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਵਲੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਝੋਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।


ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।