ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 1172 ਲੋਕਾਂ ਲਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਕਿਸਾਨ, 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਕਿਸਾਨ, 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1172 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 100 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਊ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 216 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 170 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 109 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।