2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 30ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਕਾਊ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।