ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 16.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.64 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਣੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਜੋਤੀਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਦ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 1.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਸਿੱਕਮ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Counterfeit Goods: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904