ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 11,726 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,40,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।