ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 21658.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਤੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਂਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਈ 21658.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਸੀਐਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :