ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ MSP ਦਾ ਲਾਭ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਆਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ MSP ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕੁੱਲ 1,044 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 342 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2019-20 ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧ ਕੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।