Agriculture Schemes: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮੇ, ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੀਮਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਾਰਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ
ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ' ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਜ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ 80% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 60% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਡਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਗੀ, ਬੱਤਖ, ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਚਰੀ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਬੀਜ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।