ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 47,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 1.15 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 5.63 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 4 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ, ਪਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੰਭ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਥਿੜਕਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।