Stubble Management: ਲਓ ਜੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Stubble Burning:: ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪਿੰਡ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ, 42 ਪਿੰਡ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 260 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ 69 ਪਿੰਡ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਏ.ਡੀ.ਓ., ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ 280 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਪਿੰਡ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ 100 ਪਿੰਡ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
MSP 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 767 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2957 ਸੀ। ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ 828 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 83 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 247 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 411 ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
