ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਮਈ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 'ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ' ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ, ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।