ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 12 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਕਰਬੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੌ ਪਿੱਛੇ 21 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ 8 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 23 ਫੀਸਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਤੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।