ਦਰਅਸਲ ਬਾਜਵਾ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਫੋਰਮ-2020 ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਸੀਏਏ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਸੀਏਏ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।