ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।   ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਮਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕਰੇ।