ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਉ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3000 ਤੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ (ਭਗਤਾ) ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ, ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।