ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 86 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਢੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੁਹਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2600 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1750 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥੁੜ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਚਨਚੇਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਲਾਲੀਪੌਪ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।