ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਰਾਡ 'ਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੱਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904