NANO DAP Benefits: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਨੈਨੋ ਖਾਦ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 1350 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਏਪੀ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 1350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।