ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਅਗਰਸੇਨ ਜੈਅੰਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਆਵੇਗੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।