ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ-ਬੰਗਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਅਮਲੋਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਫੇਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।