ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਣੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਕਢੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।