ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ ਵਨ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਨ ਗਰੁੱਪ), ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ਼ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।