ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 330 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 285 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 3012 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀਰਾ, ਚੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।