ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਏਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਏਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ।