ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਢਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੇ ਕਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਪਰ, ਰੇਕ, ਕਟਰ ਤੇ ਬੇਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਬਚੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।