ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੇਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250 ਤੋਂ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਲਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਹਰੇ ਹਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਹ ਬੇਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਬੇਲਰ) ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਟਾਲਾ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਇਟਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।