ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰੋਹ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਮੋਸ਼

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।