ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।