ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 6600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।