ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।


ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਬਣਨ ਸਗੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੱਝਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ।

ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।