Sanyukt Kisan Morcha alleges that Center Government not fulfill made promise
Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ, ਕਿਹਾ- 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸੀ