ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਵ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਵ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਕਨਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਵ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਹਿੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,815 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 180 ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 23500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂਰਵ ਲੇਖਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7000 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 5000 ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਪਰ, ਮਲਚਰ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ, ਰੈਕਸ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐਸਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ (directoragriculturalpunjab@gmail.com) ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ (9876800780 ਜਾਂ 9478049498) ਉਤੇ ਵੱਟਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।