ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਅਥਾਰਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ-ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਪੀਸੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ, ਨੂੰ ਲਗਪਗ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ।