ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?