Stubble Burning: ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2500 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ NGT ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। NGT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCR ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨਿਯਮ 2023 ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ CAQM ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।