Subsidy on Pesticides Sprayer Equipment : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਟ-ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਟ-ਰੋਗ, ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ-ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੂਹਿਆਂ ਕਾਰਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਕੀਟ-ਰੋਗ, ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪਰੇਅਰ, ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਪਰੇਅ ਯੰਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 50% ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਖੇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ 75% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 75% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਆਈਪੀਐਮ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ, ਬਿਊਵੇਰੀਆ ਬਸਿਆਨਾ, ਐਨ.ਪੀ.ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਏਜੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗਰਾਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਸਲ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ
ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁਇੰਟਲ, 3 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।