ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸ ਜੰਗੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਭਗ 6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪਲਾਂਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਜੰਗੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਬੇਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।